राज्य सरकार का लक्ष्य -  प्रदेश में खनन आधारित उद्योगों, औद्योगिक निवेश, युवाओं व स्थानीय लोगों को रोजगार व राजस्व में बढ़ोतरी के साथ ही अवैध खनन गतिविधियों पर रोक लगाना।

इस नीति में निम्नलिखित लाभ दिए जाएँगे -

1. नई खनिज नीति में राजस्व में बढ़ोतरी और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के उद्देश्य से निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना। 

2. खनिज ब्लॉक्स की प्री-एम्बेडेड अनुमतियों के साथ नीलामी

3. जनजातीय क्षेत्रों में बिड सिक्योरिटी आधी करना 

4. इसमें पोस्ट-ऑक्शन सेल को मजबूत बनाने के प्रावधान किए गए हैं। 

5. इस नीति में मिनरल डायरेक्ट्री और सेण्ड पोर्टल विकसित कर बजरी खनन में पारदर्शिता लाने और अप्रधान खनिजों के रियायत नियम सरल बनाने पर जोर दिया है। 

6. आधुनिक तकनीक से जीरो वेस्ट माइनिंग, ऑनलाइन रॉयल्टी वसूली, परमिट सरलीकरण, और अवैध खनन पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत जियो-फेंसिंग, जीपीएस ट्रैकिंग और आरएफआईडी चेकपोस्ट लागू किए जाएंगे। 

7. खनन आधारित उद्योगों को थर्स्ट सेक्टर में शामिल किया गया है और इन्हें रिप्स 2024 के लाभ भी दिए जा रहे हैं।