साइबेरियन क्रेन

बंगाल फ्लोरीकन

गोडावण

देश में पहली बार नैनो तकनीक और दूर संवेदी उपग्रहों की मदद से चातक पक्षियों (पायद कुक्कू, रेन बर्ड अथवा चितकबरा कोयल) के प्रवास का अध्ययन किया जा रहा है ताकि दक्षिण-पश्चिम मानसून के साथ उनके संबंधों पर प्रकाश डाला जा सके।

इसके लिए दो प्रवासी चातक पक्षियों पर अत्याधुनिक ट्रांसमीटर लगाए गए हैं और उपग्रहों के जरिए ट्रैक किया जा रहा है।

दरअसल, चातक पक्षी की तीन प्रजातियों में से एक दक्षिण भारत में और एक दक्षिण अफ्रीका में स्थायी तौर पर निवास करती हैं।

तीसरी प्रजाति के बारे में मान्यता है कि वे दक्षिण अफ्रीका से उत्तर भारत के बीच आते-जाते रहते है। ये हिमालय को पार नहीं करते।

परंतु, किस स्थान से आते हैं, रूट क्या है और कहां-कहां ठहरते हैं यह अभी तक अज्ञात है।

उत्तर भारत में पहुंचते ही ये अपनी आवाज से पहुंचने सूचना देते हैं और किसान इसे बारिश का संकेत समझकर कृषि की तैयारियों में जुट जाते हैं। किसानों को इस पक्षी के आने का इंतजार रहता है।

इन पक्षियों पर अध्ययन के लिए अभी तक उपकरण उपलब्ध नहीं थे।

इस पक्षी का वजन सिर्फ 70 ग्राम होता है और उनपर 2 ग्राम से अधिक वजनी (कुल वजन के 3 फीसदी से अधिक नहीं) कोई डिवाइस नहीं लगा सकते। वर्ना, ये समुद्र पार नहीं कर पाएंगे।

दो पक्षियों ‘मेघ’ और ‘चातक’ पर नैनो टक्नोलॉजी की मदद से तैयार ट्रांसमीटर लगाए गए हैं जिनका वजन 2 ग्राम है।

ये रिमोट सेंसिंग उपग्रह से जुड़े हैं और उनकी गतिविधियों, स्वास्थ्य आदि की ट्रैकिंग की जा रही है।

परियोजना का नाम-ट्रेसिंग द रेन बर्ड

सऊदी अरब

ओमान

इराक

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने शनिवार को बाराकाह न्यूक्लियर पावर प्लांट शुरू करने की घोषणा की।

यह अरब का पहला कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट है। यूएई के प्रधानमंत्री मोहम्मद-बिन-राशिद ने ट्विटर पर इसकी घोषणा की।

इस प्लांट को पहले 2017 में शुरू होना था। लेकिन, बार-बार सुरक्षा कारणों से इसमें देरी होती रही।

बाराकाह प्लांट को एमिरेट्स न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन (ईएनईसी) और कोरिया इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन (केईपीसीओ) ने मिलकर डेवलप किया है।

इसमें 1400 मेगावाट के प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर से एनर्जी जनरेट होगी।

एपीआर-1400 नाम के इन वाटर रिएक्टर को दक्षिण कोरिया में डिजाइन किया गया है।

चांग को विन

किनलॉन्ग युलू

शिन ली

हाल ही में जिन लिक्यून (Jin Liqun) को पाँच वर्षों के दूसरे कार्यकाल के लिये चीन स्थित ‘एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक’ (Asian Infrastructure Investment Bank- AIIB) के अध्यक्ष पद हेतु पुनः निर्वाचित किया गया है।

वर्ष 2016 में स्थापित AIIB के 57 संस्थापक सदस्यों में से भारत एक है।

भारत, AIIB में चीन (26.06%) के बाद दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक (7.62% वोटिंग शेयर के साथ) है।

एआईआईबी एशिया में सामाजिक और आर्थिक परिणामों को बेहतर बनाने के मिशन के साथ एक बहुपक्षीय विकास बैंक है।

इसका मुख्यालय बीजिंग (चीन) में है।

AIIB द्वारा भारत में ऊर्जा, परिवहन एवं पानी जैसे क्षेत्रों के अलावा बंगलुरु मेट्रो रेल परियोजना (USD 335 मिलियन), गुजरात में ग्रामीण सड़क परियोजना (USD 329 मिलियन) तथा मुंबई शहरी परिवहन परियोजना के चरण-3 (500 मिलियन अमेरिकी डॉलर) परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिये मंज़ूरी दी गई है।

प्रोजेक्ट होम क्लासेस - जम्मू

पढाई तोहार द्वार- छत्तीसगढ़

उन्नयन पहल- बिहार

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने विभिन्न पहलों के माध्यम से छात्रों को घर बैठे डिजिटल शिक्षा की सुविधा प्रदान की है। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेज़मेंट (Social Media Interface for Learning Engagement- SMILE)- राजस्थान

प्रोजेक्ट होम क्लासेस (Project Home Classes)- जम्मू

पढाई तोहार द्वार- छत्तीसगढ़

उन्नयन पहल- बिहार

मिशन बुनियाद (Mission Buniyaad)- NCT दिल्ली

केरल का अपना शैक्षिक टीवी चैनल- काइट विक्टर्स (KITE VICTERS)

ई-स्कोलर पोर्टल (E-scholar Portal) और शिक्षकों के लिये मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम- मेघालय

इसके अलावा कई राज्यों द्वारा छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को महत्त्व देते हुए कुछ विशिष्ट कक्षाएँ, जैसे- दिल्ली में हेप्पीनेस (Happiness) कक्षाएँ भी संचालित की गई हैं।

MHRD ने 'मनोदर्पण' पहल की भी शुरुआत की है। इसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी के दौरान छात्रों, परिवार के सदस्यों और शिक्षकों को उनके मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिये मनोसामाजिक सहायता प्रदान करना है।

4

6

7

गुर्जरों सहित अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को राजस्थान न्यायिक सेवा में एक प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 में संशोधन को राज्य कैबिनेट के माध्यम से मंजूरी मिल गई है।

अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को इस संशोधन के जरिए राजस्थान न्यायिक सेवा में एक प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत आरक्षण दिया जाना प्रस्तावित है। गौरतलब है कि अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी लम्बे समय से न्यायिक सेवा नियमों में संशोधन की मांग कर रहे थे, ताकि उन्हें राज्य न्यायिक सेवा में एक प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत आरक्षण मिल सके।

फरवरी 2019 में विधानसभा में पारित विधेयक में राज्य में पांच अति पिछड़ी जातियों (1) बंजारा/ बालदिया/लबाना (2) गाडिया लोहार/ गाडोलिया (3) गुर्जर/गुजर (4) राइका/ रैबारी/ देबासी (5) गडरिया/गाडरी/ गायरी को 5 प्रतिशत आरक्षण मुहैया करने का प्रावधान किया गया था।

साथ ही राज्य में पिछड़ा वर्ग आरक्षण मौजूदा 21 प्रतिशत से बढाकर 26 प्रतिशत करने का भी प्रावधान किया गया था।